WahanaNews-Alperklinas, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp10 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun ini.
Tak hanya PLN, bendahara negara juga tidak merestui suntikan PNM Rp500 miliar untuk PT Bina Karya (Persero).
Baca Juga:
Anies Sindir dalam Debat Capres, Jokowi Sebut Gaji TNI Segera Naik
"Kami juga melakukan dan memahami bahwa dua PMN yaitu PT PLN dan PT Bina Karya yang sejatinya untuk 2023 belum dapat disetujui. Jadi masih akan dilakukan penelaahan, evaluasi, dan urgensi dari PMN kepada dua ini. Nilainya cukup besar, untuk PLN Rp10 triliun dan Bina Karya Rp500 miliar," kata Sri Mulyani di DPR, Senin (2/10).
Khusus untuk PT Bina Karya, Sri Mulyani mengungkapkan pembatalan PMN juga seiring dengan pengambilalihan perusahaan oleh Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Kan Bina Karya ini yang akan menjadi badan usaha milik otorita, nanti yang untuk melaksanakan tugas-tugas dari Otorita IKN," ucapnya.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Perbankan Tidak Tahan Penyaluran Kredit pada 2024
Sebelumnya, pemerintah berencana menambah suntikan dana berupa PMN Rp5 triliun untuk PLN pada 2023. Sehingga total PMN yang akan diterima BUMN sektor kelistrikan itu mencapai Rp10 triliun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan penambahan PMN ini adalah dukungan yang sangat berarti bagi PLN untuk menjalankan tugasnya menerangi Indonesia sampai ke pelosok negeri.
"Ini wujud nyata PLN tidak hanya diberi tugas melistriki daerah-daerah terpencil di pedesaan, tapi juga diberi dukungan penuh agar tugas yang diberikan ke PLN bisa dijalankan dengan baik," ujarnya dalam acara Leaders Talk PLN 2022, akhir 2022 lalu.